गन्ने का MRP केंद्र सरकार तय करती है, राज्य सरकार नहीं: Siddaramaiah

Karnataka कर्नाटक : मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा, "गन्ने का मैक्सिमम रिटेल प्राइस (MRP) राज्य सरकार को नहीं, बल्कि केंद्र सरकार को तय करना चाहिए।"

मंगलवार को शहर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, "यह देखा गया है कि बेलगाम और बागलकोट में गन्ने के किसान गन्ने की कीमतें बढ़ाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "उन्होंने मांग की है कि कीमत महाराष्ट्र में दी जा रही कीमत के बराबर तय की जाए। मैंने इस बारे में किसानों से बात करने के लिए मंत्रियों सतीश जारकीहोली, शिवानंद पाटिल और एम.बी. पाटिल से बात की है।"

उन्होंने कहा, "हम राज्यों से केंद्र सरकार को ₹4.50 लाख करोड़ टैक्स देते हैं। लेकिन, हर रुपये में से हमें सिर्फ 14 से 15 पैसे ही वापस मिलते हैं। वे टैक्स के पैसे का 85 पैसे अपने पास रख लेते हैं।"